.gif)
.gif)
संघीय सरकार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१७ मा द्धन्द पीडित असहाय बालबालिका सुरक्षा तथा स्याहार केन्द्र सहित स्मृति भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम वडाले विनियोजन गर्ने रकम जस्तै छ।
यो योजनाका लागि संघीय सरकारले जम्मा ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ। ७५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको सुनेपछि यो वडाका वडा अध्यक्ष थलराज पुरीले भने ‘संघीय सरकारले छुट्याएको बजेट जम्मा ७५ हजार रुपैयाँ ?’
भलै उनले आफ्नो वडामा संघीय सरकार मार्फत परेका योजनाहरुका बारेमा थाहा पाइसकेका रहेनछन्। तर आफूले सिफारिस गरेका योजना नपरेकोमा उनी ढुक्क छन्। ‘संक्राम खोलामा पुन निर्माणको योजनाका लागि सिफारिस गरेको थिएँ,’ उनले भने ‘यो योजना संघबाट परेको छैन, म ढुक्क छु, अरु चाहिँ हेर्न पाएको छैन।’
तुलसीपुर उपमहानगरकै ग्वार खोला खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारले जम्मा ४ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यो वडाका अध्यक्ष माधव ओलीले संघीय सरकारबाट सानो आकारको बजेट विनियोजन हुनु दुखद भएको बताए। उनले भने ‘संघीय सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हो नि,’ वडा अध्यक्ष ओलीले भने ‘साना आयोजनामा सानै बजेट विनियोजन संघबाटै हुने हो भने त वडा तहको कामै के हुने त ?’
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडा तहमा विनियोजन गरेको बजेट प्रति स्थानीय तहहरु बेखुस देखिन्छन्।
हजार देखि लाख सम्मका योजनाहरू संघले बजेटमा उल्लेख गर्नुलाई उनिहरुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको बताउँछन्।
साथै उनिहरुले यसलाई संघीयता माथि केन्द्रको हस्तक्षेपका रुपमा समेत अर्थ्याउँछन्। जिल्लाका वडाहरुमा लाख सम्मका थुप्रै योजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१० का वडा अध्यक्ष दिपक पाण्डे पनि संघीय सरकारबाट परेका योजना र बजेटको आकार देखि असन्तुष्ट छन्। उनको वडामा पनि संघीय सरकारबाट एक लाख सम्मका योजना परेका छन्।
‘एक लाख सम्मका योजनाहरू त वडा तहबाटै विनियोजन भइरहेकै छन्, संघीय सरकारले वडा कार्यालय सरह योजना विनियोजन गर्नु राम्रो पक्ष हैन,’ वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘संघले नै वडाले गर्ने काम गर्ने हो भने त वडा तहको महत्त्व नै के हुने भयो र ?’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरेले पनि आफ्नो वडामा परेका संंघका योजनाहरू वडाबाटै विनियोजन हुने खालका योजनाहरू रहेको सुनाए।
लाख सम्मका योजनाहरू आफ्नो वडामा पारिएको भन्दै उनले संघीयताको मर्म विपरीत संघले बजेट विनियोजन गरेको बताए।
‘संघले लाखका योजनाहरू छनौट गर्ने हो भने त स्थानीय तहहरुले हजारका योजना हाल्नु पर्ने होला’ वडा अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘स्थानीय सरकार सरह बजेट विनियोजन गरेर संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको कुरा मात्रै हो।’
उनले संघमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि साना योजानहरु हाल्ने गरेको बताए।
‘आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा साना योजनाहरू पारेर आफ्नो प्रभाव जोगाउने नियत बाहेक अरु केही हैन,’ उनले भने ‘वडाले हाल्ने बजेट संघबाटै आउन थाल्ने हो भने भोली आम नागरिकले त वडालाई गन्दै नगन्ने परिस्थिति बन्ने भयो, सरकार भनेकै संघ मात्रै हो भन्ने मानसिकता विकास भयो भने स्थानीय तहको प्रभाव त कमजोर बन्दै जान्छ, अनि संघीयताको मर्म कहाँ पुग्छ ?’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१६ का वडा अध्यक्ष शिवानन्द डिसीलाई संघीय योजना माग गर्नका लागि ५ करोड भन्दा कम बजेटका योजना माग नगर्न भनियो। फलतः उनले सोही अनुसार ५ करोड सम्मका योजनाहरू संघमा सिफारिस गरे। तर अहिले उनको वडामा आएका योजनाहरू अधिकांश लाखका छन्।
‘हामीले सम्पर्क गर्दा ५ करोड भन्दा तलका योजना माग नगर्नु होला, साना योजनाहरू वडामा संघबाट पर्दैनन् भनेर भनिएको थियो र हामीहरुले सोही अनुसार योजनाको सिफारिस गर्याैं,’ वडा अध्यक्ष डिसीले भने ‘तर अहिले त वडामा परेका योजनाहरू अधिकांश लाख बजेटकै छन्।’
उनको वडामा ८ लाख रुपैयाँ सम्मको योजना परेको छ। मानपुडुरुवा डिपबोरिङका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले सुनाए। यसैगरि मलवारे सिचाई आयोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
वडा अध्यक्ष डिसीले योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत भन्दा धेरै कम रकम विनियोजन भएर आएको सुनाए। उनका अनुसार दाङ भूमिगत जल सिँचाई अन्तर्गत लक्ष्मीपुर सिँचाई आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जबकि यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि केही समय अघि गरिएको डिपिआरका क्रममा यो योजना सम्पन्न गर्न २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने स्टिमेट गरिएको थियो। सोही अनुसार ठेक्का आह्वान गरिनु पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो।
‘२२ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने योजनाका लागि जम्मा २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने ‘स्थानीय सरकारले नै टुक्रे योजना नबनाउने भनेर भनिरहेको अवस्थामा, संघीय सरकारले नै लाख सम्मका टुक्रे योजनाहरू हालिदिएर टुक्रे विकास रोक्ने योजनामा असर पुर्याएको छ।’
संघीय सरकारबाट आफ्नो वडामा परेका योजनाहरुको जस लिन खोज्नेहरु देखि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर लामिछाने दिक्क छन्।
उनलाई अहिले संघबाट आफूले योजना पारिदिएको भन्दै जस लिनेहरूले सताइरहेका छन्। ‘मलाई फोन गरेर अनि भेटेर मैले वडामा संघबाट यस्तो योजना पारिदिएँ भनेर हैरान बनाइरहेका छन्,’ वडा अध्यक्ष लामिछानेले भने ‘यो खालको सोचले विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? योजनाहरुमा जस लिने गलत राजनीतिक संस्कारले भोली विकासमै राजनीतिक विभेदको संस्कार बस्दै जान्छ।’
संघीय सरकाले नै साना साना आयोजनाहरूमा सानो बजेट विनियोजन गर्नु संविधानको मर्म अनुरुपको काम नभएको स्थानीय तहका जानकारहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहका जानकार एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय सरकारबाटै वडा तहले जसरी सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्नुलाई संविधानको सम्मान नभएको रुपमा अर्थ्याए।
‘संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको अधिकार भित्र छिर्ने र अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र छिरेर संघीय सरकारले जसरी वडा सरह साना योजनाहरू छनौट गर्ने गरेको छ, यो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान भएन,’ पौडेलले भने ‘अनुसूची ६ र ८ ले त संघीय सरकारलाई यी अनुसूची भित्र प्रवेश नै नगर्न भनेको छ नि, तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार सीमित रहेको अनुसूची भित्र छिरेर योजना चयन गर्नु त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार माथि कै ठाडो हस्तक्षेप नै भयो।’
यसैगरि वडा तहमा विनियोजन गरिएका साना योजनाहरू संघले कसरी पहिचान गर्यो भन्ने अर्को प्रश्न संघ माथि उठ्ने उनले बताए।
‘जबकि स्थानीय तहका साना योजनाहरुको बारेमा जानकारी लिने र ती योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गर्ने अधिकार त तल्लो तहका सरकारलाई नै संविधानले दिएको छ,’ पौडेलले भने ‘तर संघमा बस्नेहरुले वडा तहका साना योजनाहरू कसरी के आधारमा पहिचान गरेर बजेट विनियोजन भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने भयो, अनि सँगै संघबाट छानिने योजनाहरू आवश्यकता हुन् कि हैन ? आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू नपरेको पनि हुन सक्छन्, यसर्थ साना योजनाहरुमा संघीय सरकारले हात हाल्नु कदापि राम्रो कदम हैन।’
संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र अनुदान बजेट कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। तर वडा तहका हजार, लाख सम्मका योजनाहरू पारिदिने कदम संघीय सरकारको सही नभएको उनको भनाई छ।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त संघीय सरकारले अनुदान मार्फत बजेट दिने र उक्त बजेट कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने र कार्यान्वयनका लागि जबाफदेही बनाउने हो,’ पौडेलले भने ‘तर सिधै वडाको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्ने गरि संघीय सरकार प्रस्तुत हुनु दुखद विषय हो।’
संघीय सरकारबाट हुँदै आएको यो गलत कदम सच्याउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले सुझाव दिँदै आएको भएपनि संघीय सरकारको यो बानी सुधार्न नसकिएको उनले बताए।
‘हामीहरुले संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम तल्लो तहका सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने गरि योजना नबनाइयोस् भनेर लामो समय देखि भन्दै आयौँ, तर सरकारको बानीमा सुधार आएन,’ उनले भने ‘हामीले बुझाउन सकेनौँ या सरकारले बुझेन वा टेरेन गलत अभ्यास निरन्तर भइरहेकै छ।’
प्रकाशित: ६ असार २०८१ १९:०९ बिहीबार
