कटकुइया खानेपानी आयोजनाको अनुमानित दुई करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिएको छ। सयौं उपभोक्ता लक्षित यस आयोजनाका लागि संघीय सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र एक हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सोही लागतमा निर्माण हुने भनिएको गंगापुर खानेपानी आयोजनाका लागि पनि जिल्लामा एक हजार रुपैयाँ मात्र पठाइएको बुझिएको छ।

करोडौं रकममा निर्माण हुन लागेका योजनामा सरकारले एक हजार रुपैयाँ मात्र पठाउँदा यी दुईसहित बजेट अभावका कारण बाँकेका १२ वटा खानेपानी आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन।

१२ मध्ये १० वटा आयोजनाका लागि एक हजार रुपैयाँ मात्र बजेट आएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ।

कालाफाटा खानेपानी आयोजनाका लागि एक लाख र नरैनापुर खानेपानी आयोजनाका लागि चार लाख रुपैयाँ आएको छ। यी दुवै आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत रकम आएको हो। कालाफाटा खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड ५० लाख र नरैनापुर खानेपानी आयोजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आवश्यकभन्दा धेरै कम रकम आएकाले कालाफाटा र नरैनापुर खानेपानी आयोजनाको पनि काम सुरु हुन सकेको छैन।

कालाफाटा, नरैनापुर, कटकुइया, गंगापुर, मटेहिया १–९, लक्ष्मणपुर डिप त्युबेल, बैजापुर, हिरिमिनिया र बेलहरी खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमार्फत योजना निर्माण हुने छन् भने नेपालगन्ज–१८ भुजइगाउँ, बैजनाथ र जानकी–१ शिवपुरी खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछन्।

बजेट अभाव हुँदा काम सुरु हुन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रकाशजंग शाहले बताए। ‘करोडौंका आयोजनामा एक हजार रुपैयाँ मात्र बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘एक हजार रुपैयाँले त के काम सुरु हुनु। यो पैसा फ्रिज नै हुन्छ।’

संघीय सरकारबाट आएका योजनाहरु पुराना आयोजना भएको उनको भनाइ छ। ‘संघ सरकारले शशर्तबाट रकम दिएका योजना पुराना हुन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय योजनाका काम त ४० प्रतिशतसम्म भएका छन्।’

उनका अनुसार कटकुइया खानेपानी आयोजना कटकुइया १–९ को काम यसभन्दा अघि ४० प्रतिशतसम्म भएको छ। तर, अहिले यस योजनामा एक हजार रुपैयाँ मात्र आउँदा काम त्यतिमै रोकिने उनको भनाइ छ। यहाँ उपभोक्ताहरु पनि सक्रिय नहुँदा यि योजनामा बजेट कम आएको भन्दै उनले भने, ‘यहाँको उपभोक्ता सक्रिय भएका भए केही रकम संघले दिन्थ्यो।’

प्रदेश सरकारको पाँच करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने बैजनाथ–४ खानेपानी आयोजना बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जग्गा विवादका कारण र बजेट नहुँदा काम सुरु हुन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय नेपालगन्जका सवइन्जिनियर गोपाल शर्माले जनाए।

उनका अनुसार यि योजनामध्ये नेपालगन्ज–१८ भुजइगाउँ, बैजापुर, शिवपुरी र हिरिमिनिया खानेपानी आयोजनाको पनि जग्गा विवाद छ। यी योजनाका लागि पनि यस आर्थिक वर्षका लागि एक हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।

सरकारले बजेट पठाउन कन्जुस्याइ गर्दा यहाँका स्वस्थ खानेपानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरु अहिले पनि ट्युबलेट (नल्का) को पानी खाइरहेका छन्। नल्काको पानी शुद्ध नआउने भएकाले यी योजनाहरुमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी समयमै योजना सक्नु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ १३:०६ मंगलबार