सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुनेसहितको फैसला जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित फैसला आइतबार गरेको हो। सर्वोच्चले लिखित फैसला भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

सर्वोच्चको फैसलासँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मासमक्ष २०६९ साउन १७ मा सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्ण विन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर भएको छ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले २०६९ साउन २२ मा टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए। ‘सो टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ रिट निवेदकको माग थियो।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै पत्रकारद्वय टपेन्द्रबहादुर कार्की र स्वागत नेपाल साथै बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट जारी गरेको छ। सर्वोच्चले शर्मा अधिकारीको रिट निवेदन आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ।

२०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको रिट निवेदन आठ वर्षपछि ‘रिट जारी’ भएको हो। अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा पर्दै आएको थियो।

२०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा परेको हो। सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग थियो। निवेदनमा तत्कालै उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको थियो।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगाविपक्षी बनाइएको थियो। २०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’ का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए। उनको रिट निवेदन ‘आंशिक जारी’ भएको थियो।

यसै मुद्दामा गत साउन ४ मा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वर्णविन्यासका विषयमा राय दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट नेपाली भाषामा दख्खल राख्ने कानुनका विज्ञसँग राय मागेको थियो।

प्रकाशित: १० असार २०८१ ०६:४९ सोमबार