असार १५– धान दिवस। मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन। कृषिप्रधान मुलुकका लागि यो भन्दा ठूलो दिवस के हुन सक्छ ? मुलुकका करिव ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि कर्ममा छन्। तिनीहरूको भविष्य यही पेसासँग जोडिएको छ। सरकारले पनि कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै आएको छ। कुखुराको मासु, दूध, अण्डालगायत केही वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर बनेका छौँ। विडम्बना, धेरै कृषि उपजमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। करिव ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकको प्रमुख पेसा कृषि हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि ५ खर्ब भन्दा बढीका कृषि उपज आयात गरिरहेका छौँ। अरूको कुरै छाडौँ, कौसीमा सजिलै फल्ने धनियाँ र खुर्सानीसमेत करोडौँ रुपियाँको आयात भइरहेको छ।
सरकारले असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको दशकौँ भएको छ। तर धान उत्पादनको गति भने जस्ताको तस्तै छ। हुन त नेपाल धान चामलमा कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। विगतमा सडक पूर्वाधारको अभावले पहाडी भूभागमा सजिलै चामल पठाउन सक्ने अवस्था थिएन। तराईमा मात्र खपत हुन नसकेपछि सरकारले छिमेकी मुलुक भारतमा धान चामल निर्यात गर्दै आएको थियो। अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। पहाडी र हिमाली भूभागमा समेत सडक पूर्वाधार बनेको र नेपालीको भान्छामा सुरुचिपूर्वक चामल पाक्न थालेका कारण यसको माग बढ्दै गएको छ। यही कारण बर्सेनि अर्बौँ रुपियाँको चामल आयात हुँदै आएको छ। चालु वर्षको ११ महिनामै ४८ अर्ब १६ करोड रुपियाँ बराबरको चामल आयात भएको छ। प्रत्येक वर्ष चामल आयात बढिरहेको छ। यो तथ्यांकले कृषिप्रधान मुलुकको कस्तो हविगत छ भन्ने देखिन्छ। तीन करोड जनसंख्याले मासिक ४ अर्ब ३६ करोड रुपियाँका चामल किनिरहेका अवस्था छ।
विगतमा धान चामल निर्यात गर्ने मुलुकले अहिले छिमेकी भारतसँगै चीन, फिलिपिन्स, जापान, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायत दुई दर्जन मुलुकबाट आयात गरेर माग धानिरहेको छ। सरकारले यो वर्षको असार १५ लाई ‘धानको उत्पादन बढाऔँ, खाद्य सुरक्षामा सहयोग पु¥याऔँ’ भन्ने नारासहित धान दिवस मनाएको छ। धान दिवस मनाउँदा चामल आयातको तथ्यांकले सरकार आफैँलाई व्यंग्य गरिरहेको हुनुपर्ने हो।
सरकारले धान दिवस मनाउनेमात्र नभएर यसको उत्पादन बढाउने गरी केही रणनीतिक योजना पनि अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले मसिना तथा वासनादार धान उत्पादन प्रबद्र्धन कार्यक्रम र बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा धानका पकेट जोन, सुपरजोन बनाइएको छ। तर यी सबै कार्यक्रमले लक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन्। नेपालको भूगोल र हावापानीमा वर्षे भन्दा चैते धानको उत्पादकत्व झनै बढेको देखिएकाले अब सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पनि जानुपर्छ। वर्षमा दुई पटक बाली भित्र्याउन पाउने सुविधा हुँदाहुँदै पनि माग धान्न नसक्ने वातावरण बन्नु आफैँमा लाजमर्दो विषय हो।
बेमौसमी तरकारी, फलफूललगायतका कृषि उपज उत्पादन गर्दा धेरै प्राविधिक ज्ञान आवश्यकता पर्छ। ब्रोइलर कुखुरा उत्पादनमा सामान्य त्रुटि भए पनि सबै नास हुन्छ। तर मकै, गहुँ र धान जस्ता खाद्यान्न बाली उत्पादनमा धेरै प्राविधिक ज्ञान आवश्यकता पर्दैन। उन्नत बिउविजन, मलखाद र सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउने र आधुनिक औजार प्रयोग गरी धान उत्पादन सजिलै बढाउन सकिन्छ। तर दुःखको कुरा कृषिप्रधान मुलुक भनिरहे पनि यी आवश्यक वस्तुको जोहो मिलाउन सरकारले कहिल्यै सकिरहेको छैन। मुलुकलाई जलस्रोतको भण्डार भनिएको छ। तर अधिकांश सिँचाइ आकासे पानीको भरमा छ। अन्नको भण्डार तराईको समथर भूमि सिँचित गर्ने कोसी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता ठूला नदी विभिन्न बहानामा भारतलाई सुम्पिसकेका छौँ। अन्य सानातिना नदीनालाबाट सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन अर्बौँ रुपियाँको बजेट वर्षौँ खर्च भइरहेको छ। परिणाम– कुल खेतीयोग्य भूमिको एकतिहाइ पनि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। मौसम राम्रो भए उत्पादन बढ्ने र पानी नपर्ने वर्ष उत्पादन घट्ने अवस्था छ।
मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नभएकाले धानका लागि आवश्यक पर्ने मल विदेशीकै भरमा छ। सबै राजनीतिक दलका सरकारको बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना आइरहन्छ तर स्थापना कहिल्यै हुँदैन। वार्षिक केही लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि मल कारखाना नै स्थापना गर्नु त्यत्ति आवश्यक नहोला तर सरकारले किसानका लागि पर्याप्त मल आयातको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन। पछिल्ला वर्ष कृषि मन्त्रीको मूल्यांकन नै समयमा मल ल्याउन सक्ने र नसक्नेमा हुन थालेको छ। धानमात्र होइन, मकै÷गहुँ जस्ता खाद्यान्न बालीका लागि पनि कहिल्यै सरकारले समयमा मल आयात गर्न सकेको छैन।
धानका लागि सिँचाइ र मल अभाव भएजस्तै उन्नत बिउविजन र आधुनिक औजार प्रयोगको अवस्था पनि उस्तै हो। सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि उन्नत बिउविजन अनुसन्धान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने जिम्मेवारी दिएर वर्षौँअगाडि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) स्थापना गरेको थियो। यसबीचमा नार्कले न पर्याप्त मात्रामा नयाँ बिउविजन उन्मोचन गर्न सकेको छ न त उन्मोचित बिउविज प्रयोग नै हुन सकेको छ। उन्नत जातको बिउविजन उपलब्ध गराउन सकेमात्र पनि उत्पादन २० प्रतिशतसम्म बढ्ने विज्ञहरूको राय छ। विश्वका धेरै मुलुकमा उच्च उत्पादकत्व दिने हाइब्रिड धानको बिउ विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। नेपालमा भने अहिले पनि किसानले ४७ वर्ष पुरानो धानको बिउ प्रयोग गरिरहेका छन् भने ८५ प्रतिशत किसानले पुरानै धान प्रयोग गर्दै आएका छन्।
आधुनिक कृषि उपकरणको उपलब्धता र प्रयोगमा पनि हामी पछि पर्दै आएका छौँ। अहिले धान खेतीमा लागेका २० प्रतिशत किसानले मात्र आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेका छन्। मुलुकमा करिव १५ लाख हेक्टर जग्गामा धान लगाए पनि उत्पादन औसतमा ५२ देखि ५५ लाख मेट्रिक टनमात्र हुँदै आएको छ। यो आफैँमा न्यून दरको उत्पादकत्व हो। वर्षको एक दिन धान दिवस मनाउने र विभिन्न नारा तय गर्दैमा उत्पादकत्व बढ्दैन। धान दिवसको सार्थकता त्योबेला सावित हुनेछ जुनबेला धानमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्नेछौँ।
प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०३:०० बुधबार