.gif)
.gif)
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सय दिनको कार्यावधिमा तत्कालीन र नीतिगत सुधार गरेको बताएका छन्।
गत फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता सय दिनमा घन्टाभरमै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गर्दै संस्थागततर्फ एक लाख १४ हजार ६ सय ८५ र व्यक्तिगत तर्फ २९ हजार ६ सय ८३ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए। उनले ८४ हजार चार सय ८८ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको र दुई हजार १७ जनालाई जी टु जी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको पनि बताए।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको बताए। साथै वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने योजना गरेको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम सात लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याइने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र जोखिमलाई ध्यान दिई हाल रसिया र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति दिने काम स्थगित गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकलाई लाग्ने आर्थिक भार पार्ने, अंग्रेजीमा भाषा अनिवार्य गर्नेजस्ता विवास्पद कार्यविधि खारेजीका नीतिगत सुधार गरिएको बताए।
अर्यालले श्रमिकका लागि श्रमाधान योजना अघि बढाएको, श्रमिकको गुनासो सुन्न र जिज्ञासा मेटाउन श्रमाधान कल सेन्टर सुरु गरेको र अझै स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्दै देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा मेला आयोजना गरिएको जानकारी मन्त्रीले दिए।
मन्त्री अर्यालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिएको बताए। उनका अनुसार, कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको, रोमानिया र मौरिससको भिसा तथा इन्टरभ्यु सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको, रोमानिया र जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको, मलेसिया सरकारबाट नवीकरणका लागि प्राप्त भएको श्रम सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिई हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको बताए।
यस्तै मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणाली विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दूतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने कार्य दुबईमा सुरुवात गरिएको बताए।
जापानमा सिपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी कार्यविधि, दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि र बी टु बी प्रक्रियाबाट इजरायलमा कामदार पठाउने निर्णयमा परिमार्जन भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताए।
त्यस्तै बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा जोखिमयुक्त व्यवसाय तथा कामदारहरूको सूची अद्यावधिक गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति एक तहबाट जारी गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ लाई संशोधन गरिएको बताए। त्यस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन तथा श्रम प्रशासनमा समेत विभिन्न खालका सुधार भइरहेको दाबी उनको छ।
मन्त्री अर्यालले श्रम कानुनको परिपालनाका सम्बन्धमा एक हजार एक सय २२ वटा प्रतिष्ठानहरूको निरीक्षण गरिएको, एक हजार एक सय सतासी प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको, एक हजार ४२ वटा प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको बताए। त्यस्तै नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रबाट श्रमिकसँग श्रममन्त्री अभियान सुरु गरिएको पनि बताए।
त्यस्तै मन्त्री अर्याललका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा विभिन्न खालका सुधार तथा सेवा सुविधाहरू थप गरिएकोे छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, र सम्बन्धित ऐनहरू बोनस ऐन २०३० र श्रम ऐन २०६४ को संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको समेत मन्त्री अर्यालले बताए।
त्यस्तै श्रमाधान कल सेन्टरलाई समेत सुधार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताए। मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्णतया सूचना प्रविधिमा आधारित श्रमाधान प्रणाली विकास गरी मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा प्राप्त हुने गुनासा तथा उजुरीहरू, सल्लाह, सुझाव तथा जिज्ञासाहरूको एकद्वार प्रणालीबाट २४ घण्टा नै सुनुवाइ गर्ने गरी श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री अर्यालले बताए।
उनले कन्सुलर सेवा विभाग र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्र अनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने बताए।
प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०९:४९ सोमबार
