देश विकासको आधारशीला भनेको नै शिक्षा हो। सरकार विकासको चालक मानिन्छ भने त्यसलाई चलाउने इन्धन शिक्षा हो। जहाँको शिक्षाले असल नागरिक उत्पादन गरेको छ त्यहाँ सम्पन्नताले पनि शिखर चुम्न खोजेको छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, सिंगापुर आदिलाई लिन सकिन्छ। अहिले चीन, भारत जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरू आफ्नो मानव स्रोतसाधनको विकासका लागि शिक्षामा व्यापक लगानी बढाएर सुधारतर्फ उन्मुख भएका छन्।
देश विकासको प्रतिस्पर्धामा क्षमता विकासका लागि मानव सिर्जनशीलता र सिपको खाँचो पर्छ। यसमा अझ प्राथमिकता शिक्षालाई दिने देशहरूले शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तर उठाउने प्रयत्न गरेका छन् भने हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ शिक्षामा विनियोजन गर्ने बजेट प्रतिवर्ष कम प्रतिशत हुँदै आएको छ। अर्कातर्फ शिक्षालाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु भन्दा राजनीतिक थलो बनाउन खोजिँदैछ अनि शिक्षाको गुणस्तर अधोगति मात्र होइन, देश नै अवनतितर्फ धकेलिँदैछ।
अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने वा अध्यापन गर्ने दुवैथरी अन्य विज्ञान र मानविकी क्षेत्रमा पढ्न नपाएर र अन्य क्षेत्रमा नोकरीको अवसर नभएर बल्ल शिक्षण क्षेत्रमा संलग्नहरूको जमात रहन्छ र करारमा वा अस्थायी रूपमा शिक्षण कार्य गर्नेहरू जो शिक्षा आयोगका परीक्षाहरूमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् तिनैलाई स्वतः स्थायी गर्ने नीति लिँदै आएको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ। यस्ताबाट दिइने शिक्षाबाट कस्तो जनशक्ति पाउने र शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्ने? यावत् सवालमा त्रिविदेखि विद्यालयसमेत चुकिरहेका छन्।
राजनीतिक संक्रमणले शिक्षालाई झनै ओरालो लगाउँदैछ। सामान्य शिक्षक नियुक्तिदेखि शैक्षिक संस्थाका प्रमुख नियुक्तिसम्म राजनीतिक दलका भागबन्डामा विभाजन गरिएका छन्। शिक्षाका महत्वपूर्ण अंगमा आफ्ना दलका अनुचरलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन। कैयौँ ठाउँमा आफ्ना निकटस्थलाई शिक्षक/प्राध्यापकमा प्रवेश गराउने र पछि सामान्य प्रक्रिया मिलाएर स्थायी गर्ने प्रचलन पनि देखिँदै आएको छ। यस किसिमको राज्यले निहित राजनीतिक स्वार्थबाट शिक्षालाई मुक्ति नदिउन्जेल शिक्षाको गुणस्तरको कल्पना गर्न सकिँदैन।
वैदिककालदेखि नै हाम्रो पूर्वीय मान्यतामा शिक्षकलाई देवतुल्य मानिन्छ। महाभारतकालका कृष्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, परशुराम आदिलाई उदाहरण लिन सकिन्छ। आचार्य चाणक्यको शिक्षाले चन्द्रगुप्त मौर्यले आफ्नो समस्या समाधान गरे भने अरिस्टोटलको शिक्षामार्फत अलेक्जेन्डर महान्ले विश्वमा नयाँ तहल्का ल्याए।
शिक्षकको असल गुण र प्राज्ञिकताबाट नै विद्यार्थी असल र गुणी हुने हो। तर हाम्रो सन्दर्भमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको कमजोर मात्र देखा पर्दै आएको छ। शिक्षामा देखिएका कमीकमजोरीलाई मूल्याङ्कन नगरी सुधारतर्फ जानुभन्दा हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्व केवल दलीयकरण र आपसी भागबन्डामा अल्मलिइरहेका छन्। ज्ञानको खानीभित्रै अज्ञानी पाराले पुरिन गइरहेको छ। जनताको जागृति र कल्याणका लागि स्वार्थ त्याग्नुुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व वर्ग नै बाटो बिराउन थालेपछि कहाँको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने?
नेपालको शैक्षिक क्षेत्र कसरी गुणस्तरहीन भयो ? विश्व बजारमा खपत हुन नसक्ने कसरी भयो? विद्यार्थीको अमूल्य समय किन खेर जाँदैछ ? अनेक प्रश्न आउँछन्। शिक्षाको गुणस्तर माथि यतिका प्रश्न किन उठिरहेका छन् ? शिक्षा प्रणालीलाई यत्तिको गम्भीर अवस्थामा कसले पुर्यायो? सबै प्रश्नका सरल र सहज ढंगले उत्तर दिन नसकेको सबैका सामु देखिरहेकै हो। शिक्षण क्षेत्र बिग्रेको राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र, नेताहरूको चेतनास्तरको ह्रासले कमसल नेतृत्वका हातमा देशको साँचो ताल्चा दिने जस्ता जनताकै कारण हो। गुणस्तरहीन शिक्षाले नै चेतना माथि बढ्न दिँदैन र दास जस्तो मानसिकता बनाएर नेताको पिछलग्गु बन्न सहज तुल्याउँछ।
यसर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य छ। देशमा प्रतिभा सम्पन्न नागरिक तयार भएमा मात्र देशको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। शैक्षिक बेरोजगार घट्छ। देशमा स्वरोजगारमूलक कार्यहरू बढ्दै जान सक्छन्।
कमजोर नागरिक भएकै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्ने हुन्छ। बेथिति, भ्रष्टाचार र तस्करी जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप देखिने मुलुकमा शान्ति र अमनचयनमा खलल पुुग्ने हुन्छ। शिक्षा राम्रो हुन सके सबै कुरा सुध्रिंदै जाने हुन्छ। तर हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथै सीमित वर्ग वा तप्काका लागि स्वार्थ पूर्ति गर्ने ध्येयले योग्यता प्रणालीमै धाँधली गरिन्छ। योग्यता प्रणालीमा योग्यता पुगेका जोकोहीले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ। त्यही खरो प्रतिस्पर्धाबाट नै दक्ष शिक्षक छनोट हुन सक्छ।
प्रकाशित: १० असार २०८१ ०६:०८ सोमबार